माधव समूहको शर्त : कारबाही फिर्ता भए मात्र औपचारिक वार्ता

1394 Shares

काठमाडौं । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी एकता जोगाउन शर्तसहित दुई विकल्प अगाडि बढाएको छ । शनिबार भर्चअुल माध्यमबाट बसेको स्थायी कमिटी बैठकले वार्ताको ढोका खुला राख्ने, तर समानान्तर संगठन (यो समूहको भाषामा पुनर्गठन) निर्माणको अभियान नरोक्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेको राय र पारित निर्णयमाथि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएको थियो । ‘हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं । त्यो एकता जोगाउनका निम्ति आवश्यक निर्णय भएको छ’, स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् ।

बैठकले वार्ताको ढोका बन्द नगर्ने, तर औपचारिक वार्ताका निम्ति शर्त राख्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यो भनेको शीर्ष नेताहरुलाई गरिएको कारबाही कायमै राखेर औपचारिक वार्ता हुन सक्दैन । कारबाहीको निर्णय फिर्ता भएपछि मात्रै औपचारिक वार्ताको वातावारण निर्माण हुनसक्ने बैठकको निष्कर्ष छ । यही आधारमा एकताका निम्ति छलफल अगाडि बढाइने भएको छ ।

बैठकले वार्ता चलिरहँदा वा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म समानान्तर संगठन निर्माणको अभियान नरोक्ने पनि निर्णय गरेको छ । गएको ४-५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेरै यो समूहले समानान्तर संगठन, गतिविधि र निर्णय शुरु गरेको थियो । कोरोना महामारीले प्रभावित बनेको संगठन निर्माण अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

समानान्तर संगठन निर्माण अभियानलाई पार्टी एकतामा अवरोधका रुपमा लिन नमिल्ने यो समूहको तर्क छ । २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको विधान संशोधन र नेतृत्व विघटन गरेकाले पुनर्गठनको अभियान चलाउनु परेको नेता भुसाल बताउँछन् । ‘पार्टी विभाजन गर्नेगरी २८ फागुन यता एकपछि अर्को निर्णय भइरहेको छ, तर हामी एकता जोगाउन चाहन्छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।

शुक्रबार सकिएको केन्द्रीय सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले जुनसुकै निर्णय लिए पनि सामूहिक रुपमा हुने बताएको थियो । अर्थात् पार्टी एकता जोगिँदा र विभाजन हुँदा सँगै रहने निर्णय प्रतिबद्धता नेताहरुले गरेका थिए । त्यसलाई यो बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

माधव नेपाल समूहले २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा समसायिक विषयमा पनि छलफल भएको छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्ति विखण्डनकारी भएको ठहर गर्दै नेपाल समूहको बैठकले यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ । ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन शुरु गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ विपरीत छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ’, नेता भुसालले भने ।

शुक्रबार मात्र उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्रीमा नियुक्त भएका महताले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणको मुक्ति आन्दोलन चलाउने बताएका थिए ।

बैठकले ७ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको भत्र्सना गरेको छ । यो कदम अराजनीतिक र असंवैधानिक भएको भन्दै फिर्ता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । औपचारिक रुपमा हुने वार्तामा यो विषय उठाइने भएको छ ।

कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्न परीक्षण र खोपको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ भने महामारीका कारण रोजगारी  गुमाएकाहरुबारे उचित सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले गिटीबालुवा निकासी खुला गर्ने र नुन खरीदमा  निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने बजेटको घोषणा सच्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0